काठमाण्डौं। गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले तय गरेको मे महिनाको महाधिवेशन रोक्न आग्रह गरिएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघको महाधिवेशन विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवाको समन्वयमा शुक्रवार बसेको बैठकमा वर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसीको कार्यसमितिलाई अक्टोबरसम्म काम गर्न दिने विकल्पहरू प्रस्तुत गरिन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा बोल्दै मन्त्री देउवाले गैरआवासीय नेपाली संघको विभाजनप्रति सरकार चिन्तित रहेको बताइन्। बैठकमा उनले संघको एकताको लागि दुई विकल्प प्रस्तुत गरिन्।
गैरआवासीय नेपाली संघको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको दोस्रो फैसला अनुसार वर्तमान कार्यसमितिले अक्टोबरसम्म काम गर्ने र अक्टोबर महिनामा निर्वाचन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने वा मे महिनामा एकता महाधिवेशन गरेर अक्टोबरमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल गर्न मन्त्रीले आग्रह गरेकी थिइन्।
बैठकमा संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले सर्वोच्च अदालतका दुवै फैसला मानेर जान तयार रहेको बताउँदै दोस्रो फैसला कार्यान्वयन गरेर संस्थाको विधि र विधानभित्र रहेर आगामी महाधिवेशन गर्न आफू तयार रहेको बताए।
बैठकमा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्षहरूले मे महिनामा महाधिवेशन गर्दा संघको विभाजन हुनेतर्फ मन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गर्दै पूर्वअध्यक्ष घलेलाई मे महिनाको अधिवेशन रोक्न र बृहत एकताको वातावरण निर्माण गर्न सचेत गराएका थिए।
गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले मे महिनामा हुने महाधिवेशनले संस्थाभित्र एकता नहुने भन्दै महाधिवेशनका सबै प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरे। डा. महतोले पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा स्थापना भएको अनडू लगायतका संस्था खारेज गरेर सबै पक्षलाई समेटेर महाधिवेशन गर्न अनुरोध गरे।
बैठकमा संघका पूर्वअध्यक्षहरू जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, कुमार पन्त, संस्थापक नेता रामप्रताप थापाले मे महिनामा एकता अधिवेशन हुन नसक्ने विचार व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले मे महिनामा तय भएको महाधिवेशन तत्काल रोकेर थप छलफल पछि मात्र एकता महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएका थिए। बैठकमा सहभागी कुल आचार्य, रविना थापा, विनोद कुँवर र जानकी गुरुङले मे महिनामा नै अधिवेशन हुने जिकीर गरे।
बैठकमा पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले मे महिनामा हुने महाधिवेशनको तयारीको बारेमा चर्चा गर्दै संस्थाको हितको लागि आफूले मे महिनामा अधिवेशन गर्न लागेको बताए। उनले मे महिनामा हुने महाधिवेशन सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप हुने दावी गरे।
