दुबई । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द प्रसाद रिजालको सम्योजकत्वमा अध्ययन समिती गठन गरेको छ । यस् अघीका श्रममन्त्री शरतसीङ भाडारीको जोडबलमा पूर्व प्रस्थान अभिमूखीकरण तालिमको शुल्क, वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष श्रमिकका लागि अंग्रेजी भाषा आवश्यक हुने सम्बन्धी विषय, दक्षिण कोरियामा इपिएस प्रणालीबाट कामदार पठाईरहेको अवस्थाका वीच इ७ भिसामा समेत कामदार पठाउने विषय, विभिन्न देशबाट कामदार माग भई आएकोमा मन्त्रालयबाट गठन भएको समितिबाट माग प्रमाणीकरण गर्ने विषय लगायतका बिषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समिती गठन गरिएको हो ।
तत्कालका लागि ती निर्णय कार्यन्वयन नगर्न भन्दै मन्त्री डोलराज अर्यालको निर्देशन अनुसार समिती बनाइएको हो । विभिन्न विद्युतीय तथा छापा मिडियामा आएका समाचार, कामदार तथा श्रमिक स्वयंबाट प्राप्त भएका गुनासा, सरोकारवाला संघसंस्थाबाट उठान भएका सवालहरु समेतलाई मध्यनजर गरी प्रधानमन्त्रीबाट पाएको निर्देशन र कतिपय विषयहरु तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै कतिपय विषयहरु विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गरिने भएको हो ।
गुनासा एवम् सरोकारवालाहरुको चासो र सुझाब समेतलाई मध्यनजर गर्दै त्यस्ता बिषयमा २१ दिनभित्र राय सुझाब सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी मन्त्रालयका सहसचिव रिजालको संयोजकत्वमा ३ (तीन) सदस्यीय समिति गठन भएको हो मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिबाट प्रतिवेदन पाएपछी मात्रै यस् अघिका निर्णयहरुको समीक्षा पश्चात थप निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लगिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
पुर्व श्रममन्त्री भण्डारीले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि तालिम शुल्क बढाएको, दुतावासबाट गरिदै आएको कामदार मागपत्र प्रमाणीकरण काठमान्डौ बाट समेत गर्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै सरोकारवालाले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।
