सरकारले विद्यालयका कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकमा हाल कार्यरत विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको हो ।
करिब ३७ हजार विद्यालय कर्मचारीले आफूहरुको न्युनतम पारिश्रमिक २६ हजार २१० कायम गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गर्नुपर्ने र हाल कार्यरत कर्मचारीलाई एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्थायी गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
विद्यालय कर्मचारी परिषदका महासचिव शान्तिनाथ योगीले विद्यालय कर्मचारीहरुको माग लगभग सम्बोधन भएको बताए । ‘अहिलेको विधेयकमा केही शब्द छुटेका छन् तर हाम्रो माग लगभग पूरा भएको छ, यही विधेयक पास भएको अवस्थामा हामीलाई आपत्ति हुने छैन’, उनले भने ।
विद्यालय शिक्षा ऐनको परिच्छेद ११ विद्यालय कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा सार्वजनिक विद्यालयमा राष्ट्रिय मापदण्डमा निर्धारण भए बमोजिम कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । अब शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकसँगै विद्यालय कर्मचारीहरुको पनि परीक्षा सञ्चालन गरी नियुक्ति सिफारिस गर्नेछ र स्थानीय तहले नियुक्ति दिनेछ ।
विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन स्थानीय तहले बनाउनुपर्नेछ ।
हाल कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको माग सम्बोधनका लागि विधेयकमा विशेष व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो ऐन जारी हुँदा विद्यालय काम गरिरहेका कर्मचारी ६० वर्ष पूरा भई अवकाश हुन चाहे अहिले काम गरेको पदसँग समान हुने निजामती सेवाको पद वा श्रेणीको सुरु स्केलको दरले बढीमा २० वर्षको सेवा अवधि मानी एकमुष्ट रकम दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
एकमुष्ठ रकम दिँदा ३ किसिममा बर्गीकरण गरिएको छ । जस अनुसार पाँचदेखि १० वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब बराबर रकम दिने, १० देखि १५ वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकम एकमुष्ट दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै १५ वर्षभन्दा माथि सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्षको डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम एकमुष्ट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
६० वर्ष ननाघेका कर्मचारीले पनि एकमुष्ट रकम लिएर अवकाश हुन पाउनेछन् । सेवाबाट अलग हुन नचाहेमा एक पटकका लागि परीक्षा दिन पाउनेछन् ।
