काठमाडौं। यूएई जान प्रहरी रिपोर्ट र प्रमाणीकरण शुल्क बारे प्रकाशित तथा प्रसारित समाचार बारे पररास्ट्र मन्त्रालयले कडा रुपमा खण्डन गर्दै हटाउन औपचारिक् खण्डन गरेको छ। मन्त्रालयले प्राइम टेलिभिजनमा ३१ डिसेम्बर र ४ जनवरी २०२६ मा प्रसारित दुई समाचार सामग्रीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै ती सामग्री भ्रामक, कपोलकल्पित र आधारहीन रहेको स्पष्ट पारेको हो।
उक्त टेलिभिजनले प्रसारण गरेका “प्रहरी रिपोर्टको नाममा लूट: भिषा अघि नै ठगी, राजदूत र सचिवको सेटिङ?” र “२५५ करोडको लुटधन्दा, युएई जानेको रगत चुस्दै” शीर्षकका रिपोर्टहरूले नेपाल–संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पार्ने किसिमको आरोप लगाएको भन्दै मन्त्रालयले कडा शब्दमा खण्डन गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार, यूएई भिसा आवेदन प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने चालचलन प्रमाणपत्र (Police Clearance Certificate) संकलन, प्रमाणीकरण र वितरणको कार्य युएई सरकारको स्वीकृत निजी सेवा प्रदायक कम्पनी VFS Globalमार्फत हुँदै आएको हो। सो सेवाको दस्तुर निर्धारण पूर्ण रूपमा यूएईको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र यस प्रक्रियामा नेपाल सरकारका कुनै पनि निकाय वा अधिकारीको संलग्नता नरहने व्यहोरा काठमाडौंस्थित यूएई दूतावासले समेत स्पष्ट पारेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले पछिल्लो समय नेपालमा भएको Gen-Z आन्दोलनपछि यूएईले नेपाली राहदानीवाहकलाई भिसा जारी गर्न अस्थायी कडाइ गरेको अवस्थामा, सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरूको अनुरोधबमोजिम, चालचलन प्रमाणपत्र अनिवार्य गराएर भिसा पुनः सुचारु गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयले यूएईसमक्ष कूटनीतिक पहल गरेको र सोही अनुरोधअनुसार मित्रराष्ट्र यूएईले हालको भिसा व्यवस्था लागू गरेको समेत स्पष्ट पारेको छ।
यस संवेदनशील र सुस्पष्ट कूटनीतिक पहललाई तोडमोड गरी राज्यका जिम्मेवार निकाय र उच्च पदस्थ अधिकारीमाथि आधारहीन लान्छना लगाइएको भन्दै मन्त्रालयले यस कार्यलाई अत्यन्त निन्दनीय भनेको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रसारण संस्था र आरोप लगाउने सामाग्री तयार पार्ने र प्रसारण गर्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवार, उत्तरदायी र संवेदनशील बन्न आग्रह गर्दै, भ्रामक सामग्री यथाशीघ्र हटाउन र औपचारिक खण्डन प्रसारण गर्न अनुरोध गरेको छ।
साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा समाचार निर्माण र प्रसारण गर्दा, पत्रकार आचारसंहिता, व्यावसायिक मर्यादा र सत्यतथ्यमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सबै पक्षको धारणा समेट्न समेत मन्त्रालयले मिडियालाई आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई सहज, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सरकार सदैव समन्वय र सहजीकरणमा तत्पर रहेको पनि जनाएको छ।
