‘भिजिट (भ्रमण) भिसामा विदेश जानेहरूले स्थानीय तहको सिफारिस लिनुपर्ने’ भन्ने विभिन्न विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि त्यस्तो प्रस्तावको आलोचना भइरहेको छ। सर्वसाधारणदेखि पर्यटन व्यवसायीहरूले त्यस्ता प्रावधानले निम्त्याउने झन्झट औँल्याउँदै त्यस्तो व्यवस्था भयो भने पर्यटन व्यवसायलाई नै धक्का पुर्याउने बताएका छन्।
यद्यपि सरकारी अधिकारीहरू भने यी विषयहरू “हालसम्म छलफलको चरणमा मात्र रहेको” बताउँछन्। सरकारको उक्त योजनाबारे मिडियामा समाचार छापिएपछि सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
अध्यागमन विभागका निर्देशक खिमराज भुसालले कार्यविधि संशोधनको प्रमुख उद्देश्य पूराना तथा अस्पष्ट कानुनहरूलाई अद्यावधिक गरी स्पष्ट पार्नु रहेको बताए।
“भिजिट भिसाको नयाँ कार्यविधि बनाउँदै छौँ। त्यसको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। त्यो स्वीकृत भइसकेको छैन। त्यसैले छलफलको चरणमा रहेको विषयबारे थप चर्चा गर्नुको औचित्य नै छैन,” अध्यागमन विभागका निर्देशक खिमराज भुसालले भने।
उनले उक्त कार्यविधि “गृह मन्त्रालय तथा विभागको चरणबद्ध छलफलपछि केही समयमा पारित हुने” जानकारी दिए। हाल अध्यागमन कार्यविधि २०६५, अध्यागमन नियमावली २०५१ र अध्यागमन ऐन २०४९ विद्यमान छन्।
संसद्मा पठाइएको नयाँ ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छैन। यसबीचमा भ्रमण भिसासम्बन्धी समस्याहरू देखिएको तर स्पष्ट कानुन नहुँदा सेवाग्राही साथै कर्मचारीहरू अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ।
“हाम्रा कानुनहरू निकै पुराना भए। तिनमा जनाइएका कैयौँ प्रावधानहरू स्पष्ट भएनन्। जस्तै: घुम्न जान चाहनेसँग कुनै कागज मागिन्छ तर त्यो कागज कहाँबाट कसरी लिने तोकिएको हुँदैन। यस्तै अस्पष्टता मेट्न कार्यविधि संशोधन गर्ने हो। प्रक्रिया थप झन्झटिलो बनाउने उद्देश्य होइन,” भुसालले प्रस्ट्याए।
अध्यागमन विभाग कार्यविधि, २०६५ को संशोधन प्रस्तावमा विदेश घुम्न जाने नेपालीले निश्चित रकम ब्याङ्क ब्यालेन्स देखाउन पर्ने प्रावधान राखिने विवरण सार्वजनिक भएका छन्।
