नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काले जानकारी दिए। आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ घण्टाभित्र बिजुली जोड्ने र १५ दिनभित्र टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको आधारमा बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणले कात्तिक ८ मा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेका उद्योगको बिजुली काटेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेसँगै वक्यौता नतिरेर लाइन काटिएका २८ वटा उद्योगमा बिजुली जोडिने छ । बैठकले उद्योगहरुले तिर्न बाँकी करिब ६ अर्ब बक्यौता १५ दिनभित्र उठाउने निर्णय पनि गरेको छ । बक्यौता असुली विनियमावली २०७८ अनुसार उपभोक्ताले तिर्न नसकेको खण्डमा ३६ किस्तासम्मको सुविधा दिएको छ ।
यसैबीच, विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गर्नुभएको हो । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि भोलिका लागि पेसी तोकिएको छ । प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न मानेका थिएनन् । बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइन काटेपनि मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
