काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई संलग्नताको विषयमा न्यायिक परीक्षण हुने भएको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र किर्ते मुद्दा चलाएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरुलाई विपक्षी बनाएको छैन । भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय नीतिगत भएकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनेर उन्मुक्ति दिएको थियो ।
किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग वयान कागज गराएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा उनीहरुलाई सरकारी साक्षीको रुपमा पेश गरेको छ ।
तर आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनीहरुको संलग्नताका विषयमा लिखित जवाफ माग गरेपछि उनीहरुको संलग्नताको विषय न्यायिक परीक्षणको विषय बनेको हो ।
तल्ला तहका कर्मचारीलाई मुद्दा चलाउने तर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमुख्यसचिवलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सम्पूर्ण अभियोजन प्रक्रियाको न्यायिक परीक्षण गरी निर्णयकर्तालाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै रिट दिएका थिए ।
चार वर्षअघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदा पनि उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्चमै विचाराधीन छ ।
गत आइतबार न्यायाधीश शर्माको इजलासको आदेशपछि अब पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र भट्टराई अनि मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो भूमिका के हो, त्यसमा किन आफू संलग्न छैन, किन मुद्दा नचल्नुपर्ने हो भनी लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र लिलामणि पौडेलले आफ्नो भूमिकाबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया मात्र दिएका छन्, उनीहरुको भूमिकाप्रति कुनै निकायले छानबिन र अनुसन्धानसमेत गरेको छैन ।
