काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाबुको नाम खुलाउन नचाहे आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिन आदेश दिएको छ ।
महालक्ष्मी नगरपालिका–६ ले छोरीको जन्मदर्ता दिन अस्वीकार गरेपछि ललितपुरकी विन्दिया महर्जनले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासले बाबुको नाम खुलाउन नचाहे आमाको नामबाट मात्रै वंशजको नागरिकता जारी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘कृष्टिना महर्जनलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नु गराउनु भनी गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।’
बिन्दिया महर्जन ललितपुर महालक्ष्मी–६ की स्थायी बासिन्दा हुन् । मकवानपुरका एक युवकसँग प्रेममा परेकी उनी विवाहअघि नै गर्भवती भइन् । त्यही अवस्थामा उनका प्रेमीले मार्ने नियतले उनलाई कोठामा थुने र मट्टितेल खन्याएर आगो लगाउएको अदालतमा दिएको मुद्दामा उल्लेख छ ।
२०६० साल असोजमा छोरी कृष्टिनालाई जन्म दिइन् । उनले माइतीको संरक्षणमा छोरीलाई शिक्षादिइा दिइरहेकी थिइन् । त्यसकै लागि आफू ११ वर्ष इजरायल पुगिन् । र, इजरायलबाट फर्केपछि अर्को विवाह गरिन् ।
बिन्दियाका अनुसार, छोरीले ‘हालसम्म पनि नदेखेका व्यक्तिलाई बाबु भनी स्वीकार गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहदिन आमाकै पहिचानमा मावली घरकै ठेगाना राखेर नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहन्छु, हालसम्म देख्दै नदेखेको व्यक्तिलाई बाबु उल्लेख गर्न लगाउन मिल्दैन भनी अडान लिइन् ।
कृष्टिनाले वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता र नागरिकताको सिफारिसका लागि निवेदन दिइन् । तर वडा कार्यालयले मावलीको साटो मकवानपुरमै गएर बाबुको ठेगानाबाट प्रमाणपत्र लिनु भनी सिफारिस बनाइदिन अस्विकार ग¥यो । त्यसपछि आमाछोरीले नै कानूनी उपचारको बाटो रोजे । त्यही मुद्दामाथिको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले बाबुको नामविना नै नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नु भनी आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले कृष्टिना महर्जनको आमाको नाममात्रै उल्लेख गरी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिन, नागरिकताको सिफारिस बनाइदिन वडा कार्यालयको नाममा आदेश दियो भने कागजात पाएपछि आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता जारी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आदेश दिएको हो ।
