काठमाडौं । न्यायपरिषदको २ असोजमा बसेको बैठकले ३६ न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांंकनमा आधारमा नियुक्त ७ मध्ये पाँचौं नम्बरमा परेका छन् रामचन्द्र शर्मा ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय स्याङ्जाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शर्मा कास्की जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन् । ४ मंसिरको चुनावमा स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ का निर्वाचन अधिकृत रहेका शर्मा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङको जोडबलमा न्यायाधीश नियुक्त भएको भन्दै आलोचना भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहने न्यायपपरिषदमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बार एशोसिएसनको सिफारिसमा वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कानुन क्षेत्रका विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १४९ अनुसार जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको तीन आधार छन् । कुल रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत पदमा तीन वर्ष काम गरेका न्याय सेवाका उपसचिवमध्ये ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
बाँकी ४० प्रतिशत पदमा तीन वर्ष काम गरेका न्यायसेवाका उपसचिवहरुबीचको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा छानिएकाहरुले अवसर पाउनेछन् । त्यसपछिको ४० प्रतिशत पदमा आठ वर्ष वकालत गरेको वा त्यति नै अवधि कानुन सेवाको शाखा अधिकृत वा अध्यापक भएकामध्येको खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश छानिने व्यवस्था छ ।
शर्मालाई न्यायपरिषदले ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा सरकारी वकिल रामचन्द्र शर्मालाई अवसर दिएको हो । जबकी न्यायसेवाका उपसचिवहरुको ज्येष्ठताक्रममा शर्मा धेरै पछाडि छन् ।
न्यायपरिषदको पछिल्लो बुलेटिन अनुसार, न्याय सेवा अन्तर्गतको सरकारी वकिल समूहमा रहेका शर्मा २१ औं वरियताक्रममा थिए ।
९ माघ २०६२ मा शाखा अधिकृत भएका उनी १४ भदौ २०७० मा उपसचिव भएका हुन् । उक्त सूचीमा अरु २० जना उनीभन्दा जेष्ठताक्रममा माथि थिए । कानून समूहमा ६ जना उपसचिव उनीभन्दा जेष्ठताक्रममा माथि छन् ।
‘सामान्यतया कानून समूहको न्यायाधीश सिफारिसमा कानूनमन्त्रीको चासो रहनु ठीकै हो, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सरकारी वकिल समूहमा हस्तक्षेप गरेर २१ औं क्रममा रहेका उपसचिवलाई तानेर ५ औं क्रमको जिल्ला न्यायाधीश बनाइदिनुभयो’, न्यायपरिषद स्रोतले भन्यो, ‘शर्माको नाम सिफारिस हुनुमा कानुनमन्त्री गुरुङकै जोडबल हो, गत निर्वाचनमा गरेको सहयोगले निर्णायक भूमिका खेलेको होला ।’
परीक्षामा फेल, तर वरियतामा अगाडि
न्याय सेवा आयोगले २९ जिल्ला न्यायाधीश पदका लागि लिएको परीक्षामा २११ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेकामा सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत पारसमणि पोखरेल मात्रै उतीर्ण भएका थिए ।
न्याय सेवा आयोगको सचिवालय स्रोतका अनुसार, जिल्ला न्यायाधीशको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा शर्मा पनि सहभागी भएका थिए । परीक्षामा उतीर्ण हुन नसकोक उनी ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा न्यायाधीश बन्न सफल भए । त्यो पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट उतीर्ण पोरखेल भन्दा पनि माथिल्लो वरियतामा । शर्मा पाँचौं रोलक्रममा जिल्ला न्यायाधीश बने भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकालेका पोखरेल आठौं वरियतामा परे ।
न्यापरिषद स्रोतले भन्यो, ‘यहाँ फेल हुने नै योग्यतम हुने रहेछ, पास भएबापत पारसजी असफलहरुको पछाडि रहनुपर्यो ।’
खुला प्रतिस्पर्धाबाट माग अनुसार न्यायाधीश पदपूर्ति नभएपछि परीक्षामा असफल भएका न्याय सेवाका कर्मचारीलाई पनि न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रचलन विगतदेखिकै हो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुन नसकेको २७ पदमा पदमा न्याय सेवाका उपसचिवहरु नियुक्त भएका छन् ।
जसमा आधाभन्दा बढी परीक्षामा अनुतीर्ण भएकाहरु नै छन् । तर फेल भएकाहरुलाई पास भएका व्यक्ति भन्दा अगाडिको रोलक्रममा राख्ने अभ्यास यसपटक देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
कानुनमन्त्रीले तिरेको गुन
४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हालका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार थिए । उनीसँग प्रतिस्पर्धामा थिइन् नेकपा एमालेकी सचिव पदमा अर्याल ।
चुनाव सकिनेबित्तिकै नेकपा एमालेले कांग्रेसले बुथ कब्जा गरेर मरेका व्यक्तिहरुको नाममा पनि मतदान गरेको आरोपसहित पुनः मतगणना गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । सोही कारण देशका अरु क्षेत्रको नतिजा आइसक्दा पनि स्याङ्जा–२ मा मतगणना सुरु हुन सकेको थिएन ।
स्याङ्जा–२ मा निर्वाचन आयोगले सरकारी वकिल रामचन्द्र शर्मालाई निर्वाचन अधिकृत तोकेको थियो । मतदान अधिकृतले गडबड भएकोबारे कुनै मौखिक र लिखित सूचना नदिएको, निर्वाचन अधिकृतले मतपेटिका समेत बुझेको र त्यसरी बुझाउँदा प्रमुख दलका प्रतिनिधिहरुले रोहवरमा हस्ताक्षर समेत गरेको भन्ने आधार देखाएर मतगणना गरिएको थियो र धनराज गुरुङ निर्वाचित भएका थिए ।
निर्वाचनमा भएको धाँधलीलाई लिपिवद्ध नगरेको र गुरुङको पक्षमा काम गरेको आरोप निर्वाचन अधिकृत शर्मामाथि थियो । स्थानीय स्तरमा भएको धाँधली र कैफियतबारे लेखेर नपठाएका कारण निर्वाचन आयोगले त्यहाँ स्वच्छ निर्वाचन हुन नसकेको भनी निर्णय गर्न नसकेको एमालेको आरोप थियो ।
तिनै शर्मालाई मन्त्री भएका बेला गुरुङले न्यायाधीश नियुक्तिमा सहयोग गरेको न्यायपरिषद स्रोतको दाबी छ ।
