काठमाण्डौँ । नेपाल सरकारले १० हजार श्रमिक भएको मुलुकमा दुतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । दुतावास नभएको मुलकमा दलालहरुले ठूलो रकम असुल गरी नेपाली युवाहरुलाई पठाउन थालेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
श्रम ऐन अनुसार पाँच हजार श्रमिक हुने मुलुकमा अनिवार्य रुपमा दुतावास स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पाँच हजार भएका सबै मुलुकमा दुतावास स्थापना गर्न सम्भव नभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले बताए । त्यसैले १० हजार श्रमिक भएको मुलुकमा दुतावास खोल्नका लागि निर्णय भएको हो ।
गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा विभिन्न १३ मुलुकका राजदूत, श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रायका उच्च प्रतिनिधि सहित बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । दुतावास नभएकै कारण म्यानपावर व्यवसायीले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नपाएको गुनासो गर्दे आएका थिए ।
पछिल्लो समय युरोपियन मुलुकहरुमा नेपाली युवाहरुको आकर्षण बढ्दो छ । तर, दुतावास नहुँदा तीन मुलकुमा रोजगारदाता नेपाली श्रमिक प्रति प्रभावित भए पनि कानुनी रुपमा पठाउन नसकिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । त्यसैले जतिसक्दो चाडो दुतावास खोल्नु पर्ने बताए । युरोपका विभिन्न मुलुकमा जाने नेपाली युवाहरु गैरकानुनी माध्यमबाट गएका छन् । जसका कारण उनीहरु झनै जोखिममा परेको उनले बताए ।
तर, दुतावासको स्थापना भएपछि भने म्यानपावर व्यवसायीले औपचारिक रुपमा नै मागपत्र प्रमाणीकरण गरी नेपाली श्रमिक पठाउन सकिने बताए ।
