सरकारले श्रम गन्तब्य मुलुकहरुमा रहेका नेपाली दूतावास र नियोगहरुमा तत्काल श्रम मामिला हेर्ने कर्मचारीको दरबन्दी थप्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्या र त्यसको समाधानका केन्द्रित भएर विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग आयोजना गरेको छलफलले विभिन्न विभिन्न ४५ बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ । सो सम्बन्धी विभिन्न निष्कर्षसहितको निर्णयलाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रधानमन्त्री दाहालको योजना छ ।
“महत्वपूर्ण निर्णयहरु“
‘रोमिङ कूटनीतिक मिसन’ र ‘ड्राइ पोस्टिङ’
कूटनीतिक टोली खटाईने
वैकल्पिक माध्यमबाट समस्या सम्बोधनको नीति बन्ने
श्रम गन्तब्यमा दूतावासहरुमा काम गर्न स्थानीय कर्मचारी खटाउने वैदेशिक रोजगार बोर्डले आवश्यक खर्च र जनशक्ति व्यवस्थापन मिलाउने
मागपत्रको प्रमाणीकरणलाई एकीकृत अनलाइन प्रणालीमा लैजाने
घरेलु कामदार पठाउने बिषयमा ‘पाइलट’ खुलाउने
दूतावासहरुले गर्ने आम्दानीको निश्चित प्रतिशत ‘रिभल्भिङ फन्ड’ (आकस्मिक कोष) स्थापना गर्न दिने निर्णय’
परराष्ट्र मन्त्रालयमा श्रम आप्रवासन महाशाखा स्थापना गर्ने
श्रम गन्तव्यलाई सुरक्षित बनाउने र मानव तस्करी रोक्ने
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको हित रक्षाका लागि विभिन्न निकायले गर्नुपर्ने कामहरु पहिचान गरिएको हो । बैठकले श्रम गन्तब्य मुलुकहरुमा ‘रोमिङ कूटनीतिक मिसन’ र ‘ड्राइ पोस्टिङ’ तयार गरेर खटाउनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
श्रमिकसम्बद्ध समस्या बढी देखिएका स्थानमा विशेष मिसन बनाएर कूटनीतिक टोली खटाउनुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । दूतावासहरुले सेवा दिन नसकेर श्रमिकहरू धेरै समस्यमा परेका ठाउँमा घुम्ती मिसन र परिवारविनै कूटनीतिक कर्मचारी जाने ‘ड्राइ पोस्टिङ’ को व्यवस्था गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । ‘कतिपय ठाउँमा दूतावासले सेवा दिन नसकिरहेको अवस्थामा वैकल्पिक माध्यमबाट सम्बोधनको नीति बन्ने भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।
बैठकले श्रम गन्तब्यमा दूतावासहरुमा काम गर्न स्थानीय कर्मचारी खटाउने व्यवस्थाका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले आवश्यक खर्च र जनशक्ति व्यवस्थापन मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ । दूतावासहरुमा जनशक्तिको चुस्त व्यवस्थापन गरेर मागपत्रको प्रमाणीकरणलाई एकीकृत अनलाइन प्रणालीमा लैजाने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
घरेलु कामदार पठाउने काम वर्षौदेखि रोकिएको अवस्थामा अब संसदीय समितिसँगको सहमतिमा सुरक्षाको सुनिश्चिततासहित कुनै देशमा ‘पाइलट’का खुलाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
लामो समयदेखि वैधानिक रुपमा विदेशमा घरेलु कामदार जान रोकिँदा अवैध रुपमा जाने क्रम बढेको रत्यसले झन् चुनौती थपेको निष्कर्षसहित यस्तो निर्णय गरेको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘पाइलट’ सफल भए अन्य देशमा पनि घरेलु श्रमिक जान दिने सरकारी तयारी छ ।
बैठकले दूतावासहरुले गर्ने आम्दानीको निश्चित प्रतिशत ‘रिभल्भिङ फन्ड’ (आकस्मिक कोष) स्थापना गर्न दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । अहिले दूतावासहरुसँग बजेट नहुँदा राहत तथा उद्दारका काम गर्न समस्या भएको निष्कर्षसहित यस्तो निर्णय भएको हो ।
बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयमा श्रम मन्त्रालय र दूतावासहरुको प्रतिनिधिसहितको श्रम आप्रवासन महाशाखा स्थापना गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । ‘त्यस्तो महाशाखाले समन्वयको काम दरिलोसँग गर्न सक्ने र श्रमिकलाई परेको समस्या छिटो फुकाउन पहल लिनसक्ने विश्वास लिइएको छ,’ श्रम मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘विस्तृतमा के–के निर्णय भयो भन्ने विषय बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।’
सोमबारदेखि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा श्रम गन्तव्यलाई सुरक्षित बनाउने र मानव तस्करी रोक्ने विषयमा श्रम गन्तव्य देशका राजदूत र नियोग प्रमुखहरुसँगको छलफल सुरु भएको थियो । सिंहदरबारमा बसेको बैठकलाई मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्दै श्रम गन्तब्यमा रहेका श्रमिकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
