प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विदेशस्थित नेपाली दूतावासका राजदूतहरूलाई नेपाली श्रमिक तथा कामदारको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
श्रम आप्रवासन समस्या र तिनको समाधानसम्बन्धी दुई दिने अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूले अनेकन समस्या झेल्नुपरेकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त निर्देशन दिएका हुन्।
सरकारले पहिलो पटक विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरूलाई बोलाएर नेपाली श्रमिक तथा कामदारहरूले भोग्नु परेका समस्या र कठिनाइहरूबारे छलफल गरेको हो। कार्यक्रममा राजदूतहरूले आफ्नो रिपोर्ट राख्नुका साथै आगामी कार्ययोजनासमेत निर्माण गरिएको छ।
अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय आन्तरिक रोजगारीमा देखा परेको अप्ठ्यारो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीले देशको युवा जनशक्तिलाई रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा सहयोग पुर्याएको बताए। उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरू ठगीमा पर्ने, मानव अधिकारको प्रत्याभूति र समयमै राहत उद्धार हुन नसक्नु र कार्यस्थलका विभिन्न प्रकारका जोखिममा पर्नु लगायतका समस्याहरूको सामना गरिरहेको भन्दै यसको सम्बोधनमा सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको बताए।
‘समग्र नेपालीको हकहित संरक्षण हुने, न्यूनतम सेवा सुविधाको प्रत्याभूति हुने, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र गुनासो सुनुवाइको प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्दै श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न पनि श्रम कुटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
उनले कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेशी भूमिमा समस्यामा परेको बेला कुटनीतिक नियोगहरूले गुनासो सुनुवाई गरेनन् भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न निर्देशन पनि दिएका छन्।
‘हामीले नेपालीको हकहितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक मुलुकसँग भएका श्रम सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्न श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र राजदुतहरूले तत्काल प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रदान गरिने सबै प्रकारका कन्सुलर सेवाहरूलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै सहज र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिन्छु।’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने कार्य सुरूवात भइसकेको जानकारी पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गराएका छन्।
