२४ भदौ, काठमाडौं । अदालतहरुमा ठूलो संख्यामा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायपरिषदका सदस्यहरु रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारीले नियुक्तिको गृहकार्यका लागि नियमित बैठक र छलफल गरिरहेका छन् ।
‘हो, हामीले नियमित रुपमा गृहकार्य गरिरहेका छौं, सम्भवतः यो साताभित्रैमा नाम सिफारिस हुन्छ’ कानुनमन्त्री एवं न्यायपरिषदका सदस्य धनराज गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले के–कसरी सिफारिस गर्नेबारे खाकामा छलफल भइरहेको छ ।’
पहिले सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसपछि उच्च अदालतको टुंग्याउने परिषदको तयारी छ ।
न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ भने सकेसम्म एकैपटक सबै तहमा नाम सिफारिस गर्ने योजना रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसो नभए पहिले सर्वोच्च अदालतको सिफारिस गरेर उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र अरु न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
२१ जनाको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा हाल १४ जना न्यायाधीश छन् । न्यायपरिषदले १० भदौमा विनोद शर्मालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गरे पनि अब ६ जना सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नजिकका एक एक जना कानुन व्यवसायी सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस हुने सम्भावना छ । बहालवाला महान्यायाधिवक्तासहित दलनिकटका ६ जनाभन्दा बढी कानुन व्यवसायी न्यायाधीश सिफारिस हुने चर्चा कानुन व्यवसायी वृत्तमा छ ।
न्यायपरिषद स्रोतका अनुसार, अहिलेसम्म पदाधिकारीहरुबीच छ मध्ये ३ जना कानुन व्यवसायीबाट र ३ जना उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट सिफारिस गर्ने समझदारी बनेको छ ।
‘प्रमुख तीन दलको सिफारिस वा समर्थनमा कानुन व्यवसायीहरुको कोटाबाट ३ जना जाने अवस्था छ’, न्यायपरिषद स्रोतले भन्यो, ‘परिषदका केही सदस्यहरुले प्रमुख दलहरुको समर्थन रहनेहरुको सूची प्राप्त भए तीमध्ये योग्यतम छान्नुपर्छ भनेका छन् ।’
त्यसो हुँदा प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नजिकका एक एक जना कानुन व्यवसायी सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस हुनेछन् । बहालवाला महान्यायाधिवक्तासहित दलनिकटका ६ जनाभन्दा बढी कानुन व्यवसायी न्यायाधीश सिफारिस हुने चर्चा कानुन व्यवसायी वृत्तमा छ ।
अहिले उच्च अदालतका ७ मध्ये ६ जना मुख्यन्यायाधीश पद रिक्त छ । उच्च अदालत दिपालयमा मात्रै मुख्यन्यायाधीश बहाल छन् भने बाँकी ६ उच्च अदालतमा कामू मुख्यन्यायाधीशले काम चलाइरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा खाली भएका ६ मध्ये ३ जना उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश सिफारिस गर्नेगरी खाका बनेको न्यायपरिषदका सदस्य श्रेष्ठले बताए । उच्च अदालतमा बहालवाला न्यायाधीशमध्ये मुख्यन्यायाधीश, कामुको जिम्मेवारी पाएका, महिला र सीमान्तकृत समूदायबाट छनोट गरी सिफारिस गर्ने सम्भावना रहेको परिषदका अर्का सदस्यले बताए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण आगामी कात्तिक १२ गते अवकाश हुदैछन् । अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि रिक्त पदमा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले आगामी १२ असोजपछि सर्वोच्च अदालतमा थप एक न्यायाधीशले अवसर पाउछन् ।
स्रोतले भन्यो, ‘अहिले ६ जनाको सिफारिसमा पर्ने सम्भावना नभएको र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यक्तिको त्यतिबेला सिफारिस हुनसक्छ ।’
न्यायपरिषद ऐन, २०७३ मा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ न्यायाधीश सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा (४)मा भनिएको छ, ‘न्यायपरिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।’ अन्य कारणबाट न्यायाधीश रिक्त भएमा एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।
१२ जेठ २०७८ मा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अवकाश पाएपछि सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को पद रिक्त भइरहेको छ, तर नयाँ नाम सिफारिस भएको छैन । १५ चैत २०७८ मा तिलप्रसाद श्रेष्ठको नियुक्तिपछि सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । २ सय ८७ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतमा भने लोकसेवा आयोगको व्यवस्थापनमा लिखित र अन्तर्वार्ताका आधारमा नियमित रुपमा न्यायाधीश नियुक्त भइरहेका छन् ।
न्यायपरिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार, १६० जनाको दरबन्दी रहेको उच्च अदालतमा आइतबारसम्म ५६ पद रिक्त छ । केही महिनाअघि २७ जना न्यायाधीश रिक्त हुँदा न्यायपरिषदले ९१ जनाको सम्भावित सूची(रोष्टर) निकालेको थियो । रोष्टरमा रहेकामध्ये केही न्यायाधीश र न्याय सेवाका कर्मचारीहरु उमेरहदका कारण अवकाश भइसकेका छन् ।
न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले त्यतिबेला तयार पारिएको रोष्टर र बाहिरबाट समेत गरी उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गरिने बताए । उनले भने, ‘आवश्यकता अनुसार रोष्टर र मापदण्डमा परेकाहरुको नाम समावेश हुनसक्छ । योग्यता पुगेका र उपलब्धमध्ये योग्यतम न्यायाधीश छनोट गर्ने प्रयास हुनेछ ।’
न्यायपरिषद स्रोतका अनुसार, उच्च अदालतमा रिक्त ५६ मध्ये करिव २५ प्रतिशत हिस्सा कानुन व्यवसायीहरुबाट ल्याउने प्रारम्भिक खाका बनेको छ । त्यसो हुँदा करिव १४ जना कानुन व्यवसायीहरु मात्रै उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नेछन् ।
बाँकी ४२ पदमा जिल्ला अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायप्रशासन, सरकारी वकिल र काुून समूहका कर्मचारीहरुको सिफारिस गर्ने तयारी छ । परिषद स्रोतले भन्यो, ‘लामो समय जिल्लामा बसेर पनि वृत्तिविकास भएन र बढोत्तरीको अवसर पाइएन भन्ने गुनासोको अधिकतम सम्बोधन हुनेछ ।’
उमेरहद तोक्नेबारे छलफल
न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार, सिफारिसबारे खाका र अनौपचारिक मापदण्ड बनाउने क्रममा सर्वोच्चमा ५५ र उच्च अदालतका लागि ५० वर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई मात्रै ल्याउनेबारे छलफल भएको छ ।
कानुनमन्त्री गुरुङ खासगरी उच्च अदालतमा हुने सिफारिसहरुलाई लक्षित उमेरको न्यूनतम हदमा छलफल भएको बताउछन् । ‘खासगरी ‘उच्च अदालतमा ५० वर्षको सीमाबारे सोच्ने कि भन्ने कुरा भएको छ, परिपक्वता, व्यवस्थापन र अरु सन्तुलनका हिसाबले पनि यो जरुरी देखियो’ उनी भन्छन्, ‘यसबारे छलफल मात्रै भएको हो, निर्णय भइसकेको छैन ।’
न्यायपरिषदले यो नीति लिएमा सोझै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुन चाहने केही कानुन व्यवसायी प्रभावित हुनेछन् । अहिले सर्वोच्च अदालतमा ५५ वर्षभन्दा कम उमेरका ३ जना न्यायाधीश छन् । उनीहरुले अवसर पाएपछि अरुलाई निषेध गर्न खोजिएको भन्दै यो खाकामाथि प्रश्न उठेको छ । उच्च अदालतमा ५० वर्षको उमेरहद तोकिदा कम्तीमा पनि दुई दशक वकालत गरेका कानुन व्यवसायीहरुले मात्रै अवसर पाउनेछन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे पनि न्यायपरिषदको बैठकमा उमेर हदको मापदण्ड बनाउनेबारे छलफल भएको सूचना आफूले पाएको बताउछन् । तर कुनै लिखित निर्णय नगरी आन्तरिक सहमतिका आधारमा उच्च अदालतमा ५० कटेका र सर्वोच्चमा ५५ कटेका व्यक्तिहरुको मात्रै सिफारिस भयो भने विरोध र प्रतिवाद गर्न नसकिने उनी बताउँछन् ।
‘कतिपय विषयमा आन्तरिक सहमति गरिन्छ । मौखिक रुपमा तय भएको मापदण्ड बाहिर ल्याइदैन । त्यस्तो अवस्थामा कसरी विरोध र प्रतिवाद गर्नु ?’ उनी भन्छन्, ‘संविधानले नै निषेध नगरेको विषयलाई मापदण्ड तोकेर लागू गर्न मिल्दैन । यसबारे औपचारिक निर्णय भएमा बारले प्रतिवाद गर्छ ।’
