काठमाण्डौ – जर्मनीमा तीन हजार सहायक कामदारको आवश्यकता भन्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागको लोगो प्रयोग गरी झुटो विज्ञापन गरेको पाइएको छ ।
अनधिकृत व्यक्ति तथा संस्थाले नेपाल सरकार र जर्मन सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार कामदारको माग भएको भन्दै सरकारले आह्वान गर्ने विज्ञापनै स्वरूपमा झुटो कामको विज्ञान गरेको पाइएको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।
‘श्रम मन्त्रालय र विभागको आधिकारिक विज्ञापन नै हो जस्तो बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत यसरी जर्मनीमा सहायक कामदारको विज्ञान गरेको पाइयो’ निर्देशक तथा सूचना अधिकारी उप्रेतीले भन्नुभयो ‘विज्ञापनमा विभागको सिस्टममार्फत नै आवेदन दिन सकिने समेत भनिएको पाइएको छ ।’
श्रमिक ठग्ने नियतिले गरिएको यो विज्ञापनको प्रथम पटक प्रकाशित मिति यही भदौ १९ गते उल्लेख छ भने नेपाल र जर्मनबीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार कामदार माग गरिएको उल्लेख छ ।
तीन हजार सहायक कामदार सरकारी प्रक्रियामार्फत नै पठाइने त्यसमा २० प्रतिशत महिला र ८० प्रतिशत पुरुष श्रमिक लैजाने पनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तो आवेदन विभागको वेबसाइटमार्फत दिन सकिने भनेर भनिएको छ ।
प्रलोभनमा पार्न तलब महिनामा दुई हजार अमेरिकी डलर हुने, करार अवधि एक वर्षको हुनेजस्ता विवरणहरू समेत उल्लेख गरिएको छ ।
तर यो सबै कुरा झुटो भएको विभाग निर्देशक तथा सूचना अधिकारी उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।
कतैबाट पनि झुटो हो भन्ने मेसो नपाउन भन्नका लागि विज्ञापन नेपाल सरकारले सरकारी प्रक्रियामार्फत इजरायलमा सहायक कामदार पठाउँदा खुलाएको विज्ञापनकोजस्तै ढाँचामा यो नक्कली विज्ञापन प्रकाशन गरिएको छ ।
यतिसम्म कि विज्ञापनमा आवश्यक न्यूनतम योग्यतादेखि आवेदन विभागकै वेबसाइटमार्फत दिन सकिने, मोबाइल वा इमेलमा जानकारी आउनेसम्मका कुराहरू उल्लेख गरिएको छ ।
तर वास्तविकतामा भने नेपाल र जर्मनीबीचमा श्रम सम्झौता भएको छैन ।
दुई देशबीच श्रम सम्झौताको विषयमा छलफल र केही तयारीहरू भए पनि अहिलेसम्म हस्ताक्षर भएको छैन । नेपाल सरकारले अहिले जर्मनीमा सहायक कामदारको रूपमा पठाउने भनेर कुनै विज्ञापन पनि गरेको छैन ।
सूचना अधिकारी उप्रेती भन्नुहुन्छ ‘पछिल्लो समय यसरी सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यममार्फत यस्तो झुटो विज्ञापन गर्ने क्रम एकदमै बढेको छ, कुनै पनि विज्ञापनमा विश्वास गर्नु अघि साँचो हो कि होइन जाँच गर्न विभाग अनुरोध गर्दछ ।’
सरकारले अहिलेसम्म रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा पठाउन १११ वटा देश खुला गरेको छ । त्यसमध्येमा पनि युद्धग्रस्त तीन देशमा श्रमिक पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
व्यक्तिगत रूपमा भने १७८ भन्दा बढी देशहरूमा रोजगारीका लागि नेपालीहरू गइरहेका छन् ।
तर पछिल्लो समय भने विभिन्न अनधिकृत व्यक्ति तथा संस्थाहरूले यसरी झुटो कामको माग भएको भन्दै विज्ञापन गर्ने र ठगी गर्ने क्रम बढेको छ ।
म्यानपावरहरूलाई समेत झुटो विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेको पाइएपछि विभागले कारबाही गरिरहेको छ ।
