१९ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेटका लागि सिंहदरबार बोलाए । दिउँसो २ बजेतिर पुगेका नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन सहयोग खोजे । ओलीले पनि असहयोग गर्ने चाहना नरहेको जवाफ फर्काए । नेताहरुका अनुसार ओलीले प्रचण्डलाई भनेका थिए, ‘हाम्रो कहिले पो असहयोग थियो र !’
सत्ता गठबन्धनका नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आसन्न अमेरिका भ्रमण (यही २९ भदौ) अघि नै यो विधेयक संसदबाट पास होस् भन्ने चाहन्छन् । तर प्रचण्ड–ओलीबीच मंगलबार भएको एक घण्टा लामो छलफलपछि पनि विधेयक अघि बढ्नेमा सत्तारुढ दलका नेताहरु ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ६ महिनादेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २५ फागुन २०७९ मा यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए ।
सत्ता गठबन्धन विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्न चाहन्थ्यो । तर एमालेले संसदीय समितिमा दफाबार छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेपछि विधेयक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छ ।
समिति र संसद सबैमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहमतिबेगर टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्न भन्ने बुझेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेलाई नचिढ्याउन संसदीय समिति सभापतिहरुको भागवण्डामा लचिलो बने ।
११ वैशाखमा शीर्ष नेताहरुबीच संसदीय समितिका सभापतिहरुको भागवण्डा मात्र भएन, टीआरसी विधेयक वर्षे अधिवेशनबाट पास गर्ने सहमति पनि भयो । त्यसपछि ५ जेठमा कानुन समितिले टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन २१ दिन समय दिएर उपसमिति बनायो ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको मंगलबार बसेको बैठक ।
अनि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र माओवादी केन्द्रका उपहासचिव वर्षमान पुनले पनि यो विधेयकमा सहमति जुटाउन छुट्टै छलफल थाले ।
पार्टी नेतृत्वसँग समन्वय गरेर तीन नेताले गरेको छलफलका आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमतिको मस्यौदा पनि तयार पारेको छ ।
जसमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै पूर्ण इजलास गठन गर्ने प्रस्ताव छ । जबकी सरकारले ल्याएको विधेयकमा विशेष अदालत गठनको प्रस्ताव गरिएको थियो । पूर्ण इजलास गठनमा सहमति भए अदालत गठनको प्रक्रिया र संक्रमणकालीन मुद्दामा पुनरावेदन हुने वा नहुने विवाद टुंगिने नेताहरुको विश्वास छ ।
विधेयकमा राखिएको प्रावधान मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा पनि दलहरुबीच विवाद थियो ।
समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित वा योजनावद्ध रुपमा गरिएको हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैर कानुनी थुना, कुटपिट अंगभंग, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका अमानवीय कार्यलाई मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भनिएको छ ।
क्रुर यातना दिई वा निमर्मतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता र अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा राखिएको छ ।
कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको सहमतिको मस्यौदामा यसमा पनि संशोधन गरिएको छ । मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भनेर राखिएको ९ वटा सूची हटाइएको छ र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यलाई मानवअधिकार उल्लंघन भनिएको छ ।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा भने स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको (आर्बिटरी) हत्या, जबर्जस्ती करणी तथा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई राखिएको छ ।
