संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा पाँच हजार नेपाली घरेलु कामदार पठाइने भएको छ । पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा नेपाली कामदारलाई घरेलु काम (डोमेस्टिक वर्कर) का लागि लैजाने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र यूएई सरकारबीच घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा दुईपक्षीय सम्झौता हुनुका साथै प्रोटोकलसमेत तयार भइसकेको छ ।
श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको कामदार पठाउने सम्बन्धित प्रोटोकल यतिबेला राय सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा छ । कानुन मन्त्रालयको रायपछि श्रम मन्त्रालयले घरेलु कामदार पठाउने प्रक्रिया बढाउनेछ ।श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता वसन्त बहादुर बोहराले यूएईमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा डोमेस्टिक वर्कर पठाउने गृहकार्य अघि बढेको जानकारी दिए । यूएईसँग दुईपक्षीय सम्झौता गरेर प्रोटोकल पनि बनाइसकेको उनको भनाइ छ ।
‘पाँच हजार नेपाली सिटिजनलाई डोमेस्टिक वर्करका रूपमा पठाउने भनेका छौँ । अहिले पठाउने र त्यसलाई परीक्षणका रूपमा लिने भन्ने छ,’ बोहराले भने, ‘त्यो प्रभावकारी देखियो भने अन्ततिर पनि पठाउने भन्ने हो । त्यो प्रभावकारी देखिएन भने नपठाउने भन्ने हो ।’
कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेर्होनुपर्ने मापदण्ड
त्यसरी पठाउने कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नेगरी मापदण्ड बनेको छ । इम्प्लोई पे पोलिसी (ईपीपी) अन्तर्गत रहेर सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले बेहोर्नेगरी मापदण्ड बनेको छ ।
‘इथिकल रिक्युटमेन्टअनुसार व्यक्तिको जति पनि खर्च लाग्छ त्यो सबै रोजगारदाताले बेहोर्ने भन्ने छ । व्यक्तिको सामान्य खर्च मात्रै हुन्छ । त्यो प्रोटोकल एप्रुभ भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ बोहराले भने । जाने कामदारलाई एक महिनाको तालिम दिएर पठाउने र तालिमका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्चसमेत रोजगारदाताले नै तिर्ने भन्ने मापदण्ड बनेको छ । मन्त्रालयले यसरी कामदार पठाउन सके विगतमा देखिएका कुनै प्रकारका समस्या नहुने अपेक्षा लिइएको छ ।
मागपत्र प्रमाणीकरणमा कम्तीमा ५०० डलर तलब निर्धारण
त्यसरी पठाउने कामदारको पारिश्रमिक भने तोकिएको छैन । तर, त्यसका लागि मन्त्रालयले नेपाली दूतावासलाई एउटा निर्णय गरेर पठाइने सहायक प्रवक्ता बोहराले बताए । उनका अनुसार दूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने बेला ५०० डलरभन्दा कम तलब हुनेगरी आएका मागपत्रहरू प्रमाणीकरण नगर्न भनिनेछ । अर्थात् १५ सयमा तीन सय जोडेर १८ सय दिराम न्यूनमत पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने भन्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
२०७२ सालमा सरकारले ‘वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन सम्झौता गर्नुपर्ने भन्ने थियो । तर, संसद्को तत्कालीन श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्देशनपछि सरकारले २०७३ चैत २० गतेदेखि नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
