स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि निर्वाचन आयोगले नौ वटा संस्थालाई अनुमति दिएको छ ।
आयोगले गएको कात्तिक २६ गतेको निर्णयअनुसार पर्यवेक्षणका लागि आवेदन माग गरेको थियो । ती संस्थालाई सकेसम्म सबै मतदानस्थलमा प्रति संस्था बढीमा दुई जनाको दरले खटाउने गरी आयोगले निर्णय गरेको थियो ।
उपनिर्वाचनमा परिचालन हुने पर्यवेक्षक सङ्घरसंस्था र व्यक्तिहरुसँग पनि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रममा पर्यवेक्षकहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताका बारेमा छलफल भएको थियो । छलफल कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिबाट ३० दिनभित्र आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्न आग्रह गरे।
साथै प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारका लागि दिइएका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने पनि आयुक्त थपलियाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
