काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेको विषयमा सत्तापक्ष र रास्वपा संसदीय समितिको बैठकमा आमनेसामने भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सोमबार भएकाे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा रास्वपाका सांसदले लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरेर थुनामा राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए ।
समितिका सदस्य एवम् रास्वपाकी सांसद डा.चन्दा कार्कीले गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गर्न माग गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘रवि लामिछानेज्यूले आफ्नो बयान र प्रमाण संसदीय समितिमा पेश गरिसकेको अवस्था छ । उहाँले कुनै प्रमाण नष्ट गर्नुहुँदैन । उहाँ भागेर जाने व्यक्ति पनि होइन । गृहमन्त्रीलाई मेरो अनुरोध छ । रवि लामिछानेलाई थुना मुक्त गरेर अनुसन्धान गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउने भनिएको थियो, तर आएनन् । गृहमन्त्री लेखक भने बैठकमा सहभागी भएक थिए ।
सांसद कार्कीले समितिको बैठकमार्फत नै प्रधानमन्त्रीलाई बोली नफेर्न आग्रह गर्दै भनिन्, ‘समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री आउने कुरा थियो, तर अन्तिम समयमा आउनुभएन । उहाँ आएको भए उहाँको अगाडि राख्ने सोचेकी थिएँ । नआए पनि यसै समितिमार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीप्रति मेरो मनैदेखि सम्मान छ । मैले मेरो प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णयमा ठाडो शीर गरेर सम्मान गर्न चाहन्छु, तर समिति, सडक र सदनको भनाइ र गराईमा सामञ्जस्यता ल्याउन जरुरी छ । सबैको अगाडि प्रस्ट रुपमा यसअघि प्रधानमन्त्रीले सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता छैन भन्नुभएको थियो । अहिले त्यसको उल्टो कार्य र निर्णय हुँदा चुप बस्नुहुन्छ ?’
उनले रवि लामिछानेको पक्षमा रास्वपाले गरेको आन्दोलन न्यायालयविरुद्ध नभएको र न्यायालयलाई प्रभाव पार्न नगरिएको भन्दै पार्टीको आन्दोलनको बचाउ गरिन् । सांसद कार्कीले भनिन्, ‘जुन रास्वपाले न्यायपालिकालाई प्रभावित पारेको भन्ने आरोप छ । त्यो सत्य होइन, यो आरोप लगाउनु न्यायोचित होइन । अहिलेसम्म मुद्दा अदालतमा प्रवेश नगरिसकेकाले न्यायपालिकालाई प्रभावमा पार्नेगरी आन्दोलन भएको हो भन्न मिल्दैन । अहिले कार्यपालिकाले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सरकारसँग रविले न्याय पाउनुपर्छ भन्दा कसरी न्यायालय प्रभावित हुन्छ ?’
रास्वपा सांसद कार्कीले १२ लाख मत प्राप्त गरेर बनेको चौथो ठूलो दलको नेता राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गर्दा नागरिक स्वतन्त्र रुपमा आन्दोलनमा उत्रिनु स्वाभाविक भएको जिकिर गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘रवि लामिछाने पक्राउ परेर अहिले थुनामा हुनुहुन्छ । उहाँप्रति चिन्ता गर्न जरुरी पनि हो । १२ लाख नेपालीले पत्याएको दलको नेतालाई पक्राउ गर्नु र थुनामा राख्नु नागरिकको चासो पनि हो ।’
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंले रास्वपा सांसद कार्कीको भनाइको खण्डन गर्दै नियम कानूनभन्दा माथि रवि लामिछाने पनि नभएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘कानून त सबैलाई बराबर लागू हुनुपर्यो नि ! नियम कानूनभन्दा माथि त कोही पनि छैन । चाहे रविजी होस्, चाहे हामी हौं । संसदीय छानबिन समितिले आखिर सर्वदलीय समिति बनाएर सरकारलाई बुझाएपछि त्यो सरकारले कार्यान्वयन त गर्नुपर्यो र अहिले रविजीलाई भ्रष्टाचारी नै भनिसकेको पनि छैन । अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेकोमात्रै हो ।’
कांग्रेस सांसद प्रसाईंले यसअघि राजनीतिक व्यक्तित्व पक्राउ परेको भए पनि अहिले रवि लामिछाने पक्राउ पर्दा राजनीतिक दल नै आन्दोलनमा उत्रिएको कहिल्यै नदेखेको बताइन् ।
समिति सदस्य एवम् प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि रास्वपा सांसद कार्कीको भनाइको खण्डन गर्दै २ करोड भोट ल्याए पनि भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएपछि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशीलगायतले पनि निर्वाचनमा धेरै मत ल्याउनुभएको थियो । चुनावमा धेरै मत ल्याउँदैमा उसले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्न सकिँदैन । कसैले दुई करोड मत नै किन नल्याओस्, कुनै पनि व्यक्तिलाई विनान्यायिक अनुमति थुनिराख्नु गैरन्यायिक कुरा हो ।’
रास्वपाले रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा आन्दोलन गरेकातर्फ इंगित गर्दै सांस्द पन्तले न्यायपालिकाले अनुमति दिएर अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा नारा जुलुस गर्न नहुने बताए ।
रास्वपा सांसद कार्कीको प्रश्नतर्फ इंगित गर्दै उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लेखकले कुनै पनि अपराधको अनुसन्धानमा व्यक्तिको अनुहार हेरेर नभई तथ्य र प्रमाणमा टेकेर सरकारले अनुसन्धान गर्ने दाबी गरे ।
उनले भ्रष्टाचार, ठगी वा अरु अपराधजन्य घटनामा सबै आरोपीमाथि अनुसन्धान हुने बताउँदै भने, ‘कसैलाई काखापाखा हुँदैन । न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हेरिन्छ । मुख हेरेर होइन, तथ्य र प्रमाणमा टेकेर अनुसन्धान गरिन्छ । प्रमाणले जताजता लान्छ, अनुसन्धान त्यतात्यता जान्छ ।’
सरकारले कानूनविपरीत कसैलाई प्रतिशोध साध्ने, दुःख तथा हैरानी दिने काम नगर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए । उनले भने, ‘अनुसन्धान निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन्छ । अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने ठाउँमा न्यायालयबाट अनुमति लिइन्छ ।’
सरकार कानूनभन्दा बाहिर नजाने भन्दै गृहमन्त्री लेखकले सरकारमाथि विश्वास गर्नसमेत आग्रह गरे ।
