काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका दुई समानान्तर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् खारेज गर्ने फैसला गरेको छ । यस सँगै महाधिवेशनबाट निर्वाचित दाबी गरिएका दुवै समितिलाई खारेज गर्दै पूर्व अध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति ब्यूँतिएको छ ।
२०७८ माघ ११ गते सम्पन्न महाधिवेशनबाट अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् निर्वाचित भएको थियो । तर असन्तुष्ट समूहले दुई दिनपछि अर्को समिति निर्वाचित भएको घोषणा गरेको थियो । पछिल्लो समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिएपछि पहिलो समिति सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उच्चस्तरीय समितीमा दुवै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव गरी ६ जनालाई थप गर्न आदेश दिएको छ ।
उच्चस्तरीय समितीले पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोटलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गराउन पनि आदेश भएको छ ।
उच्चस्तरीय समितीले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा गर्ने र कुनै विषयमा मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णायक मत दिन सक्ने पनि भनिएको छ।
यस्ताे छ सर्वाेच्चकाे आदेश:
