काठमाडौं । सरकारले रुसमा नेपालबाट रोजगारीका लागि जान रोक लगाउने निर्णय फिर्ता लिएको छ । युक्रेनसँग युद्ध लडिरहेको रुसका जुनसुकै क्षेत्रमा ( सेनामा बाहेक ) काम गर्न सस्थागत रुपमा जान दिने गरी श्रम स्वीकृति खुला भएको हो । सरकारको यस्तो अपरिपक्व निर्णयले रुसभित्रका युद्धबाट अतिप्रभावित र सुरक्षा जोखिम उच्च भएका क्षेत्रमा नेपालीहरु पुग्ने र थप असुरक्षा बढ्ने चिन्ता विज्ञहरुको छ ।
रुसका कतिपय क्षेत्र युद्धबाट सुरक्षित रहेपनि कतिपय क्षेत्रमा अझै उच्च जोखिम छन् । सरकारले सुरक्षित र असुरक्षित क्षेत्रको कुनै विश्लेषणसमेत नगरी एकसाथ सबै क्षेत्रमा काम गर्न दिन सकिने गरी श्रम स्वीकृति खोलेको हो ।
युद्धग्रस्त देश रुसमा पुगेर नेपालीहरु सेनामा भर्ना भइरहेको भन्दै रोक लगाएको करिब दुई महिनापछि श्रम स्वीकृति खुला गरिएको हो । म्यानपावर एजेन्सीहरुको दबाबका कारण समेत सरकारले संस्थागत श्रम स्वीकृतिसहित पुनः श्रम स्वीकृत खुला गरेको हो ।
सरकारले रुसमा पुगेर नेपालीहरु सेनामा भर्ना भइरहेको भन्दै गत १९ पुसमा रुस र युक्रेनमा सबैखाले श्रम स्वीकृति अनिश्चितकालका लागि स्थगन भएको थियो । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा संस्थागत वा व्यक्तिगत रुपमा नेपाली नागरिक रूस जाँदा हुन सक्ने थप क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र यस विषयलाई मध्यनजर गर्दै श्रम स्वीकृति स्थगन गरिएको सूचनामा उल्लेख थियो ।
त्यसको करिब दुई महिनापछि फागुनको दोस्रो हप्ता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम र पुनः श्रम स्वीकृति खुला गरेको हो । मन्त्रालयले पुनः श्रम स्वीकृति खुला गरेको १५ दिनपछि संस्थागततर्फको श्रम स्वीकृति पनि खुला गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार व्यक्तिगत रुपमा जाने श्रम स्वीकृति भने अझै खुला गरिएको छैन ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरे श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरुमा रुसी सेनामा संलग्न नरहेकाले श्रम स्वीकृति खोलिएको बताउँछन् । उनले विभागले श्रम स्वीकृति लिएर रुस गएका ९३ र ५६ जनामाथि अध्ययन गरेको बताए । जसमा संस्थागत रुपमा श्रम स्वीकृति लिएकाहरु कोही पनि रुसी सेनामा भर्ना भएको देखिएन ।
‘श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरु जे कामका लागि गएका हुन्, त्यही नै गरिरहेको भेटियो,’ उनले भने, ‘त्यसरी जानेहरु रुसी सेनासँग कुनै पनि संलग्नता नदेखिएपछि श्रम स्वीकृति खोल्नुपर्ने अवस्थामा आयो ।’ तर, व्यक्तिगत रुपमा श्रम स्वीकृत लिएर जानेहरुको हकमा भने अझै खोल्नुपर्ने आधार नभेटिएको उनले बताए ।
त्यस्तै रुसमा व्यापार व्यवसाय र काम गरिरहेकाहरु अप्रवासी नेपालीहरुको हकमा समस्या हुँदा पुनः श्रम स्वीकृति खोल्नुपर्ने अवस्था आएको विभागका महानिर्देशक घिमिरेले बताए ।
‘लामो समयदेखि रुसमै बसेर व्यवसाय गरिरहेका र श्रम गरिरहेका थुपै्रै नेपालीहरु हुनुहुँदो रहेछ’ उनले भने, ‘श्रम पुनः स्वीकृति बन्द हुँदा उहाँहरुलाई समस्या हुने देखिएपछि पुनः श्रम स्वीकृति पनि खोल्यौं ।’
विज्ञहरु भने सरकारले युद्धग्रस्त मुुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउन अनुमति दिनुअघि त्यहाँ श्रमिकको जीवन रक्षा सुनिश्चित हुने÷नहुनेबारे तथ्यपूर्ण विश्लेषण आवश्यक देख्छन् । वैदेशिक रोजगार मामिलाका विज्ञ रामेश्वर नेपाल श्रमिकको सुरक्षा हुने सुनिश्चितता पहिलो शर्त भएको बताउँछन् ।
‘युद्धग्रस्त देशमा सेनामा भर्ती हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने आधारमा मात्रै निर्णय लिनु ठीक हुँदैन, उनीहरुको जीवन रक्षा न्युनतम् शर्त भएकाले त्यो ग्यारेन्टी गरेर श्रम स्वीकृति खोलिएको हो भने आपत्ति जनाइरहनुपरेन,’ उनले भने,‘ सुरक्षा पहिलो भन्ने कुरालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
युद्धग्रस्त देशमा घुम्न जान समेत ट्राभल एड्भाइजरी जारी हुने गरेको भन्दै उनले काम गर्न जान दिने विषयमा सरकारले संवेदनशील भएर सोच्नुपर्ने बताए । ‘अफगानिस्तानमा श्रमिक पठाउँदा ग्रिन जोनभित्र जान दिने अभ्यास सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी थियो, हो त्यसैगरी श्रमिकलाई कुनै न कुनै रुपमा सुरक्षा सुनिश्चितताको खोजी गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘रुसभित्रकै युद्धग्रस्त क्षेत्रमै श्रमिक जान्छन् भने त्यहाँ सेनामा भर्ति हुँदैनन् भनेर पठाउँदाको नतिजाबारे अहिले नै सोच्नुपर्छ ।’
