हालखबर अनलाइन ।
सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनलगायत विषयमा छानबिन गर्न सहमहान्यायधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको हालैको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव (लेखा) सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन । समितिले एनआरएनएको निर्वाचनलगायत विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्राप्त उजुरी र विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्नेछ ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न समिति गठन
बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने सङ्गठित संस्थासम्बन्धी अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समितिसमेत गठन गरेको छ । सरकारले यही पुस मसान्तसम्म सङ्कलन भएको राजस्व अनुपातको आधारमा तेस्रो किस्ता र आगामी चैत मसान्तसम्म सङ्कलन हुने राजस्व अनुपातका आधारमा अन्तिम किस्ता वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जनाइन् ।
बैठकले जापान सरकारबाट कोटेश्वर इन्टरसेक्सन प्रोजेक्टका लािग प्रस्तावित ३४ अर्ब ४९ करोड जापानी येन (करिब ३१ अर्ब दुई करोड नेपाली¬) बराबरको सहुलियत ऋण सहायतासम्बन्धी मस्यौदा सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन जापान सरकारसँग वार्ता गर्न टोली गठन गरेको छ । राष्ट्रिय एन्टिडोपिङ एजेन्सीको संयोजकमा छत्रकोट गाउँपालिका–१ गुल्मीका डा असीम भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको छ ।
सरकारले भोटेकोशी–१ जलविद्युत आयोजना विकास निर्माणका लागि भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं १,३,४ र ५ को ४ दशमलव २५ हेक्टर, मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाका लागि मनाङको चामे गाउँपालिका १, २, ३ र ५ तथा नासो गाउँपालिकाका वडा नं ८ र ९ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ३३ दशमलव ४७ हेक्टर र लिपिङ खोला जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं २,३,४ र ५ मा रहेको १४ दशमलव ८८१ हेक्टर जमिन २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र उक्त जग्गामा रहेको दुई हजार तीन सय २२ रुख÷पोल हटाउन स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले रातो मछिन्द्रनाथ, सेतो मछिन्द्रनाथ, भैरवनाथ (बिस्केट ) यात्राको धार्मिक कार्य रथ मर्मत सम्भारका लागि एक हजार सात सय ८० घनफिट काठ गुठी संस्थानलाई उपलब्ध गराई उक्त वन पैदावरको सलामी दस्तुर (रोयल्टी) मिनाहा गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिका–७ स्थित पटेला राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा निर्माण हुने एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र तथा ढल प्रशोधन प्रणालीका लािग २२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न बैठकले स्वीकृति दिएको छ । बैठकले पेरिस सम्झौताको दफा ६ अन्तर्गत हुने कार्बन व्यापारको लागि निर्धारित राष्ट्रिय निकायका रुपमा कार्य गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।
सरकारले अष्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स राज्यका लागि नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूत दीपकुमार खड्काले १० अक्टोबर २०२३ देखि लागू हुने गरी पेस गर्नुभएको राजीनामा स्वीकृत, नेपाल र कतारबीच प्रस्तावित कूटनीतिक तालिम र शिक्षासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयललाई अख्तियारी दिएको मन्त्री शर्माले जनाइन् ।
बैठकले सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा अन्तर्गतको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको छ ।