हालखबर अनलाइन ।
नक्कली भूटानी शरणार्थी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो। उच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार तीर्थराज भट्टराईका अनुसार काठमाण्डौँ जिल्ला अदालतबाट २०८० असार १ मा थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेशलाई बेरीतको देखिंदा बदर गरी ३० लाख नगद धरौटी जम्मा गरी वा जमानत वा ब्यांक जमानत दिए लिई तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी मिति २०८० मंसीर १५ मा भएको रायमा सहमतिको राय कायम गरिदिएको छ ।
यसअघि दुई न्यायाधीशको मत बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको थियो। यसअघि मंसीर १५ गते भएको सुनुवाइमा उच्च अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डे र न्यायाधीश प्रकाश खरेलको राय बाझिएको हो। न्यायाधीश पाण्डेले खाणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने राय दिएका थिए।
अर्का न्यायाधीश खरेलले जिल्ला अदालत, काठमाडौंको आदेशलाई नै सदर गरेका थिए। दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि आज तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो।
बिहीबार न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले ३० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले खाणलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। त्यस विरुद्ध उनी उच्च अदालत पुगेका हुन्।
यसअघि उच्च अदालतले पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी सहित नौ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको थियो। रायमाझीसँगै सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी र सञ्जय शर्मालाई थुनामा पठाउने आदेशलाई सदर गरेको हो।
त्यस्तै, भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। भूटानी शरणार्थीको नेता भएर नेपालमा शरण लिइरहेको र भागेर अन्यत्र जाने अवस्था पनि नभएको जनाउँदै रिजाललाई थुनामा राख्न नपर्ने आदेश गरिएको थियो।
यसैगरी, पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई ३० लाख रुपैयाँ, हरिभक्त महर्जन र शरण केसीलाई १५-१५ लाख रुपैयाँ, नरेश केसी र शमशेर मियाँलाई १०-१० लाख रुपैयाँ र आशिष बुढाथोकीलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतले टंककुमार गुरुङ, केशव तुलाधर र लक्ष्मी महर्जनलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
