काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएर नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने चाहना नरहेको बताएका छन् ।
सम्पादकहरुसँग सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा भएको छलफलमा उनले टिकटक बाहेक अरु सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने योजना नभएको बताए ।
‘टिकटक बन्द भयो, अरु सामाजिक सञ्जाल पनि बन्द होलान् कि भन्ने आशंका हो, त्यसो नगरौं’ उनले भने, ‘सरकार नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमा स्पष्ट र प्रतिवद्ध छ । त्यसलाई संकुचन गर्ने कुनै उद्देश्य छैन, सरकारले त्यो सोच्न पनि सक्दैन ।’
उनले सरकारको मात्रै चाहनाले टिकटकमाथि रोक लगाउने निर्णय नभएको बताए । उनका अनुसार, सर्वपक्षीय भेलामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता ‘टिकटक कहिलेदेखि बन्द गर्नुहुन्छ ?’ भनेर सोधिरहेका हुन्थे ।
सत्तारुढ दलकै नेताहरुले समेत पारिवारिक बेमेल, झगडा, मनोमालिन्य लगायतका समस्या देखाउदै टिकटकबारे सोच्नेपर्ने बेला आएको भन्दै निर्णय लिन सुझाव दिएका थिए ।
‘यसो मै पनि घरमा गएर हेर्छु, नातिनातिनीको चाल त्यस्तो छ, जतिखेर पनि टिकटक । सबै टिकटकमा झुण्डिएको देख्छु’ उनले भने, ‘त्यसैले विचार गरिकनै टिकटकमाथि रोक लगाइएको हो ।’
उनले टिकटकमाथि लगाइएको बन्देजका कारण नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुनसक्छ भन्ने भएमा अब निर्माण हुने नयाँ कानुनबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिने बताए । त्यो कानुनमा नियमनको व्यवस्था गर्ने र प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता लिन सकिने उनको भनाइ थियो ।
हालै सरकारले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही विधेयकको मस्यौदा बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । स्वीकृति पाएकोमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा नियमन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विधेयक पनि परेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही विधेयकलाई संकेत गर्दै कानुन अनुसार बन्देज हटाउन सकिने संकेत गरेका हुन् ।
टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली समाजमा टिकटकले रोग र महामारी फैलाएको टिप्पणी गरेका थिए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमन सम्भव नभएकाले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध नै लगाइएको दाबी गरेको थियो ।
सरकारले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गर्दा कुनै कानुनी आधार लिएको छैन । सरकारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालको रुपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेकोले नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने र यससम्बन्धी व्यवस्था सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिलाउने ।’
मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय विरुद्ध करिव एक दर्जन रिट निवेदनमा एकसाथ सुनुवाइ हुँदैछ ।
