काठमाडौं । खर्च घटाउने उद्देश्यले सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा गरिएको नयाँ घोषणा कार्यान्वयन गर्दा झन् खर्च बढ्ने देखिएको छ । सरकारी पदाधिकारीको इन्धन सुविधासम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले हालै स्वीकृत गरेको नयाँ निर्देशिकाले विगतमा भन्दा झन् बढी खर्च हुने देखिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा गाडी सुविधा पाएका सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई इन्धनको कुपनको साटो नगद नै दिने घोषणा गरेका थिए । यसले इन्धनमा हुने खर्च कम गर्ने उनको दाबी थियो । तर उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले साविकको इन्धन सुविधा भन्दा बढ्ने गरी नगद दिने व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ निर्देशिकामा सचिवलाई मासिक १२५ लिटर र सहसचिवलाई १०० लिटर पेट्रोल बराबरको रकम उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय गाडी चढिरहेका सचिव र सहसचिवले इन्धनमा पाउने रकमको आधा रकम चार्जिङका लागि पाउनेछन् ।
गत वर्षसम्म सचिवले मासिक १०० लिटर र सहसचिवले ७० लिटर पेट्रोल सुविधा पाउँदै आएका थिए । बिजुली गाडी चढ्नेहरुले इन्धन सुविधा पाउने व्यवस्था थिएन ।
