काठमाडौं । स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट गर्नेहरुलाई तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकार सहमत भएको छ । शनिबार भएको छ बुँदे सहमतिसँगै मंगलबारदेखि चलिरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
मणिपाल अस्पताल, पोखरा लगायतका स्थानमा कुटपिट भएपछि स्वास्थकर्मीहरुले सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
सरकारले घटनामा संलग्नहरुलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्ने बताएपनि चिकित्सकहरुले आन्दोलन जारी राखेका थिए । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल नउठ्ने भन्दै उनीहरुले कुटपिट गर्नेहरुलाई तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि हातपात गरे एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना दुबै सजय हुने व्यवस्था छ ।
शनिबार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षभन्दा बढी सजायको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । पाँचबुँदे सहमतिको तेस्रो नम्बरमा भनिएको छ, ‘… यो लगायतका विषयमा कानुन संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक हप्ताभित्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।’
सरकार र संघर्ष समितिबीच कुटपिटमा संलग्नहरुलाई अहिलेकै ऐन अनुसार कारबाही गर्ने र मणिपाल लगायतका स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षा भरपर्दो बनाउने सहमति भएको छ ।
साथै चिकित्सक, आवासीय चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, इन्टर्न डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधानमा न्यूनतम सरकारी सरह एकरुपता कायम गर्ने लगायतका तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयहरुमा अध्ययन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि बारम्बार भइरहेको कुटपिट तथा दुर्व्यवहारका घटनाको कारक तत्व पत्ता लगाई निराकरणका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधारबारे सुझाव दिन १० दिनभित्र अर्को उच्चस्तरीय कार्यदल पनि बनाउने भएको छ । दुबै कार्यदलको प्रतिवदेनको मुल मर्म कार्यान्वयन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवद्धता छ ।
यो सहमतिसँगै स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । अब आफूहरु नियमित काममा फर्किने स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले जानकारी दिए ।
हेर्नुहोस् ६ बुँदे सहमति:
